भारत में दलित-मुक्ति और जाति-निर्मूलन का सवाल मुख्यतः एक खेतीहर सवाल है जो अविच्छिन्न रूप से भूमिहीनों के लिये जमीन और आजादी के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है।

भारत में दलित-मुक्ति और जाति-निर्मूलन का सवाल मुख्यतः एक खेतीहर सवाल है जो अविच्छिन्न रूप से भूमिहीनों के लिये जमीन और आजादी के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है।                                                                                                         - राजेश कापड़ो

भारत के माथे पर कलंक जाति प्रथा का खात्मा कैसे हो? दलित मुक्ति कैसे हासिल की जाए? ये सवाल हमेशा ही भारत में काम करने वाले समाज विज्ञानियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों व सचेत नागरिकों की दिलचस्पी के विषय रहे हैं। आज भी बने हुए हैं। लेकिन दलित समस्या को एक सही परिप्रेक्ष में नहीं समझा गया या बहुत कम समझा गया है।  एक वर्गीय एवं उत्पादन.संबंधों से जुड़े सवाल के रूप में दलित सवाल को नहीं समझा गया। यह अवधारणा रही कि मॉर्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित क्रांति के एक बार सम्पन्न हो जाने के बाद दलित सवाल स्वतः हल हो जाएगा। इसलिये दलित सवाल को हल करने के लिये कोई सांगठनिक उपाय नहीं किये गये। लेकिन तेलंगाना व तेभागा आंदोलन इसके अपवाद कहे जा सकते हैं जिनमें भारत के वामपंथियों ने मेहनतकश दलित जनता की मुक्ति के लिये अपने प्राणों के बलिदान दिये तथा अकल्पनीय यातनाएं सही। फिर भी दलित सवाल को वामपंथ की कई धाराऐं आज भी एक वर्गीय सवाल के रूप में नहीं मानतीं। जब हम कहते हैं कि दलित सवाल एक वर्गीय सवाल है या एक उत्पादन.सम्बन्धों से जूड़ा सवाल है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन सम्बन्धों को बदले बिना दलित समस्या हल नहीं की जा सकती। 

खुद को वामपंथी कहने वाले बहुत से संगठन और कार्यकर्ता दलित समुदाय के लिये कृषि भूमि की मांग को जायज नहीं मानते। दलितों के जमीन के अधिकार को खारिज करने वाली तथाकथित वामपंथियों की पहली श्रेणी कहती है कि जमीन की मांग एक प्रतिगामी मांग है। इतिहास के पहिये को उल्टा घुमाने जैसा है। इनके अनुसार यदि जमीन दलितों को बांट भी दी तो बेरहम पूंजीवाद उस जमीन के टुकड़े को इनके हाथों से फिर से छिन लेगा । पूंजीवादी कुचक्र उनको फिर से भूमिहीन बना देगा। भारत में ‘समाजवादी क्रांति’ के इन पैरोकारों का यह मानना है कि भूमिहीनों (जोकि 90 प्रतिशत से ज्यादा दलित हैं) के हक में जमीन का वितरण एक प्रतिगामी कदम है, पूंजीवाद में आस्था पैदा करना है, छोटे पैमाने के उत्पादन में मोह पैदा करना है। जमीन के सवाल को नकारने वाली ‘वामपंथियों’ की दूसरी श्रेणी तर्क देती है कि वितरण के लिये जमीन ही नहीं है या जमीन बहुत कम बची है! भूमिहीन दलितों के हिस्से कितनी जमीनें आएगी? वे कुतर्क करते है कि जिन किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, उनके हालत कौन.सा अच्छे हैं? कोई खेती नहीं करना चाहता! इनका कहना कि कृषि की समस्याओं का समाधान इस पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं होगा। इसलिये ये दलितों की जमीन की मांग को सही नहीं मानते।  इनके अनुसार यह एक ‘समाजवाद विरोधी’ मांग है। इनका मानना है कि दलितों को डायरेक्ट समाजवादी राज्य द्वारा गठित  कृषि.फार्मों में लगाया जाएगा। दलितों की जमीन की मांग को नकारने वाली वामपंथियों की तीसरी श्रेणी यह कहती है कि समाजवादी राज्य स्थापित होने पर ही इस मांग को हासिल किया जा सकता है। इसलिये आज इस मांग को उठाने कोई लाभ नहीं होगा? ये ‘वामपंथी’ भी दलितों के जमीन के अधिकार को मान्यता नहीं देते। इनके पास दलितों को जमीन बांटने का  कोई कार्यक्रम ही नहीं है । ये सिर्फ सतही रूप से ही स्वीकार करते है। व्यवहार में ये दलितों की जमीन की मांग को खारिज करते हैं। ये ‘समाजवादी’ बहस के दौरान बकायदा मॉर्क्सवादी अध्यापकों.मॉर्क्स, ऐंग्लस, लेनिन आदि का हवाला देने से भी नहीं हिचकते। भारत में वामपंथियों के दलितों के प्रति इस रवैये के कारण ही दलित समाज में मॉर्क्सवाद को लेकर संदेह पैदा हुआ है। इसी कारण, दलित वामपंथी आंदोलन से दूर गये हैं।  दलितों के जमीन के अधिकार को ही मान्यता नहीं देना, उल्टा मॉर्क्सवादी सिद्धांतों और शिक्षकों का नाम लेकर दलितों की न्यायसंगत मांग को सिरे से नकार देना, संदेह नहीं तो और क्या विश्वास पैदा करेगा? 

दलित सवाल मुख्य रूप से एक खेतीहर सवाल है। भारत एक कृषि प्रधान देश, भारत की आधी से ज्यादा जनता आज भी ग्रामीण है तथा मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। दलित जनसंख्या का बहुमत हिस्सा ग्रामीण है। यह एक ऐसा भूमिहीन समुदाय है जो अपनी आजीविका के लिये पूर्ण रूप से कृषि पर निभर्र है। वे बड़े जमींदारों व धनी किसानों के खेतों पर काम करते हैं। बेगारी तथा भूदासता आज भी बदले रूपों में जारी है।  गांव की सामुदायिक जमीनों पर दलितों का अधिकार का दावा मात्र गांव की प्रभुत्वशाली जातियों को फूटी आंख नहीं भाता है। भले ही भारत का संविधान नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिये आजीविका के पर्याप्त साधन मुहैया करवाना राज्य का कर्तव्य घोषित करता है। जिसके लिये कई भूमि सुधार कानून बनाए गऐ लेकिन एक तमिल पत्रिका (1) के डॉक्टर थांगराज कहते है कि भूमिसुधारों से दलितों को कोई उल्लेखनीय फायदा नहीं हुआ बल्कि औपनिवेसिक काल में जो जमीनें दलितों को आबंटित की गई थी, वे भी आंशिक रूप से गैर दलितों ने हथिया ली हैं। डॉ. थांगराज कहते है कि कृषि-गणना 1990-91 और जनगणना 1991 के आंकड़े यह दर्शाते है कि राज्य में दलितों की जनसंख्या 19.18 प्रतिशत है लेकिन उनके पास कुल 7.1 प्रतिशत कृषि भूमि का स्वामित्व है।

आजादी के 70 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रें की कुल श्रम शक्ति का 72.5 प्रतिशत कृषि कार्यों से आजिविका कमाता है। जिनमें भूमिहीन दलित समुदाय की एक बड़ी संख्या है। दलित समुदाय की यह भूमिहीनता इस समुदाय को बड़े जमीदारों के मोहताज बना देती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएनएस) 2003 के आंकड़ो के अनुसार ग्रामीण भारत के 41.6 परिवारों के पास आवासीय भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं थी। दलितों के अंदर इस भूमिहीनता की दर बाकियों की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसी अनुमान के अनुसार 56.5 प्रतिशत दलित परिवारों के पास कोई कृषि भूमि नहीं थी जबकि यही दर आदिवासी परिवारों के मामलें में 35.5 प्रतिशत तथा गैर.दलित, गैर आदिवासी परिवारों के मामले में 37.8 प्रतिशत थी।

दलितों में भूमिहीन परिवारों की संख्या पंजाब, हरियाणा व केरल राज्यों में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है। हरियाणा में आज भी ज्यादातर दलित भूमिहीन है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार प्रदेश की कुल 16,17,311 कृषि जोतों में से दलितों के पास महज 29,015 कृषि जोतें हैं, जो प्रदेश की कुल जोतों का मात्र 1.79 प्रतिशत बनता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का हिस्सा 12 प्रतिशत है। हरियाणा में कुल 36,45,606 हेक्टेयर कृषि भूमि में से दलितों के हिस्से 43,425 हेक्टेयर यानि मात्र 1.19 प्रतिशत जमीन आती हैं। यह राष्ट्रीय दर 8 प्रतिशत से बेहद कम है। जबकि प्रदेश में दलित कुल जनसंख्या का 19.35 प्रतिशत बनते है। दलित कृषि जोतों का 75.9 प्रतिशत 5 एकड़ से कम जमीन वाली जोतों का बनता है। दलितों की 52.47 प्रतिशत जोतें 0.5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर भूमि से बनी हैं।  लेकिन वास्तव में, बहुत कम जमीनें ही दलितों के असल कब्जे में हैं। बहुत से मामलों में भू.लेखों पर तो जमीन की मिलकियत दलितों के नाम पर है लेकिन ये जमीनें उच्च जाति के लोगों के अवैध कब्जे में है। जम्मू कश्मीर में लागू किये गये भूमि सूधारों की तारीफ आमतौर पर सुनी जाती है, यहां भूमिहीन जनसंख्या बहुत कम है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी भूमिहीनता बहुत कम है। पश्चिम बंगाल में वाम मार्चे की सरकार द्वारा व्यापक भूमि वितरण का मिथक भी तार.तार हो जाता है जब यह तथ्य सामने आता है कि यहां पर भूमिहीन परिवारों की संख्या 46.5 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय भूमिहीनता की दर से ऊंची ही है।

भूमि सुधारों सही ढंग से नहीं लागू होने के कारण हरियाणा में बड़े जमींदारों के पास भूमि हदबंदी कानून में तय अधिकतम सीमा 7.5 हैक्टयर से भी ज्यादा जमीन हैं। इन्हीं जमींदारों के खेतों में बेजमीनें दलित आर्थिकेत्तर उत्पीड़न सहते हुए सस्ते दामों पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं।  ब्राहम्णवादी जाति व्यवस्था इन बेजमीनें दलित खेतीहर मजदूरों को वैचारिक और व्यवहारिक गुलाम बनाये रखने का आधार मुहैया करवाती है । स्वामिनाथन आयोग की रिर्पोट के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 1991.92 में , नीचे के आधे से ज्यादा ग्रामिण परिवारों के पास कुल कृषि भूमि का मात्र 3 प्रतिशत स्वामित्व था और जबकि ऊपर के 10 प्रतिशत ग्रामिण परिवारों के पास कुल जमीन की 54 प्रतिशत कृषि भूमि हैं ।(2) पंजाब युनिवर्सिटी चण्डीगढ़ के पूर्व प्रोफेसर श्री गोपाल अयर ने अपने अध्ययन में पाया कि दिसम्बर 1994 तक पंजाब में कुल 1,32,600 एकड़ जमीन सरपल्स घोषित की गई जिसमें से 1,02,500 एकड़ जमीन को 27,600 लाभार्थियों में बांटा गया । यह जमीन कुल बिजाई क्षेत्र का केवल 3.17 प्रतिशत बनती है । इसी प्रकार हरियाणा में कुल 92,300 एकड़ कृषि भूमि सरपल्स घोषित की गई जोकि कुल बिजाई क्षेत्र का मात्र 2.29 प्रतिशत भाग बनती है । जिसको 25,000 व्यक्तियों में वितरित किया गया । (3)लेकिन इस अध्ययन को सुच्चा सिहं गिल जैसे कई अन्य विद्वानों ने नकार दिया है । उनके अनुसार 11 अगस्त 2010 तक उपलब्ध सुचनाओं के अनुसार हरियाणा के सभी जिलों में केवल 17,681 एकड़ जमीन 12,687 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आबंटित की गई । यह कुल बिजाई क्षेत्र का मात्र 0.35 प्रतिशत बनती है ।(4)

शामलात जमीनों पर दलित समाज के अधिकारों को लेकर हालांकि कानून बना हुआ है। पंजाब व हरियाणा के शामलात भूमि के रखरखाव के लिये विलेज कॉमन लेंड ऐक्ट है। इस कानून के नियम-5 में यह प्रावधान है कि शामलाती जमीनों की बोली सार्वजनिक विज्ञापन के बाद होगी और इस कृषि भूमि का एक-तिहाई हिस्सा दलितों के लिये आरक्षित होगा।  नियम-10 में प्रावधान है कि पंचायत शामलात भूमि में से दलितों, पिछड़ों, भूमिहीन मजदूरों व गरीब काश्तकारों को मकान बनाने लिये गरीबी के आधार पर मुफ्त भूखंड मुहैया करायेगी। वर्ष 2009 में पंजाब में कुल 1,44,388 एकड़ शामलाती कृषि भूमि 156.24 करोड़ रूपये में पट्टे पर दी गई। कानून के अनुसार एक तिहाई जमीनें दलितों को मिलनी चाहिये  थी लेकिन वास्तव में बड़े जमीदारों के दबदबे व अपनी कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण दलित समाज इसका फयदा नही ले पा रहा है। हरियाणा में भी अप्रेल 2007 में कुल 2,01,278 एकड़ शामलाती कृषि भूमि की बोली हुई। इन जमीनों को शक्तिशाली भूस्वामियों ने कब्जा लिया है। ‘हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलाखेड़ी ने शामलाती भूमि पर किये गये अपने एक अध्ययन में पाया कि करनाल जिला में इन सामुदायिक जमीनों से बाहरी व्यक्ति लाभ ले रहे हैं। कृषि भूमि को उपयोग करने के सवाल पर ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति परिवारों की सही देखभाल नहीं कर रही हैं। कम से कम 15 प्रतिशत शामलात भूमियों को प्रभावशाली भूस्वामियों ने कब्जा लिया है जिनको सरपंच, सरकारी अधिकारियो व राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है। दलित अपने हिस्से की शामलात भूमि हासिल नहीं कर पा रहे है।’(5) निदेशक पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ के अनुसार पंजाब विलेज कॉमन लेंडस् (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1961 के तहत हरियाणा में ग्राम पंचायतों के पास कुल 8,88, 643 एकड़ शामलाती जमीन है। जिसमें से 2,01,875 एकड़ जमीन कृषि योग्य है।

स्वामिनाथन आयोग ने अपने अध्ययन में पाया कि 60 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है । आयोग ने केंद्र सरकार को सिफारिश की कि छोटे भू-खण्ड की मिलकियत प्रदान करने से ऐसे परिवारों की आय और पौषाहार सुरक्षा सुधारने में मदद मिलेगी । जहां भी संभव हो, इन भूमिहीन परिवारों को कम से कम एक एकड़ प्रति परिवार भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। (6) यह भूमिहीनता ही ग्रामीण क्षेत्रें में दलितों को बेगार करने को बाध्य करती है। सीरी प्रथा बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) कानून 1976 के तहत कानूनन बंधुआ मजदूरी है। हरियाणा श्रम विभाग द्वारा बंधुआ मजदूरी पर करवाए गए सर्वेक्षण के मुताबिक हरियाणा में खेतीहर मजदूरों, सीरी एवं बटाईदारों का 88.56 प्रतिशत हिस्सा दलित जातियों से है।(7)

कृषि संकट गहरा हो रहा है, किसान आत्महत्या के मामलों में वर्ष 2014-2015 में 42 प्रतिशत बढोतरी दर्ज की गई है।(8) सवर्ण जातियों द्वारा आरक्षण की मांग के लिये उठे आंदोलनों को कृषि संकट की पृष्ठभूमि में समझना चाहिये। इन आंदोलनों ने उच्च जातियों में दलितों के प्रति नफरत को और उकसाया है। दलित एससी.एसटी एक्ट के विरूद्ध उच्च जातियों के गुस्से के निशाने पर हैं। दलितों के प्रति यह नफरत शासक वर्गों के फासीवादी एजेंडा का ही हिस्सा है।  कृषि के तीव्र होते संकट ने दलित समाज को और ज्यादा हासिये पर धकेल दिया है। इससे दलितों के लिये रोजगार व आजिविका का संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों में ग्रामीण भूमिहीन दलितों के पक्ष में भूमिसुधार समय की जरूरत है। सभी जनवादी व क्रांतिकारी शक्तियों को दलितों के पक्ष में जमीन वितरण की मांग का समर्थन करना चाहिये।  

समाजवाद की आड़ में दलितों की जमीन की मांग को खारिज करने वाली वामपंथ की ये प्रवृतियां भूमिहीन दलितों के प्रति जो रवैया अपनाती है, मॉर्क्सवादी सिद्धांतकारों ने कृषि के सवाल पर कभी ऐसा स्टेंड नहीं लिया होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये वामपंथी मॉर्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम पर ये गलत एवं दलित विरोधी अवधारणाऐं गढ़ रहे हैं। मॉर्क्सवाद कभी भी क्रांतिकारी भूमि सुधारों के खिलाफ नहीं रहा। समाजवाद के नाम पर गरीब व भूमिहीन किसानों के सवाल को कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। यहां हम देखने का प्रयास करेंगे कि लेनिन ने गरीब व भूमिहीन किसानों के सवाल को समाजवादी क्रांति से पहले व समाजवादी क्राति के बाद कैसे देखा। हम यहां यह भी देखेंगे कि इन सवालों पर लेनिन की समझ कैसे लगातार विकसित होती गयी।

जमीन का वितरण और लेनिन की शिक्षाऐं :

‘किसान आंदोलन के प्रति सामाजिक जनवाद का रुख’ नामक यह लेख लेनिन ने प्रोलेतारी अंक 16 के लिए सितंबर 1905 में लिखा था। इस लेख में जमीन जब्ती के सवाल पर लेनिन कहते हैं कि हम किसान विद्रोह का समर्थन करते हैं। किसानों को यह जानना चाहिए कि इस समर्थन में सामाजिक जनवादी सर्वहारा वर्ग जमीन की किसी भी प्रकार की जब्ती (यानि मालिकों को बगैर मुआवजा दिए बेदखली) करने तक से नहीं हिचकिचाएगा। (जोर हमारा)(9)

समाजवाद और किसान समुदाय नामक लेख में जनवादी क्रांति के संदर्भ में लेनिन बोल रहे हैं : ‘जनवादी क्रांति की निर्णायक विजय केवल सर्वहारा वर्ग एवं किसान समुदाय के क्रांतिकारी जनवादी अधिानायकत्व के रूप में ही संभव है। वर्तमान क्रांति के जनवादी, अर्थात मूलतः बुर्जुआ स्वरूप की उपेक्षा करना हास्यास्पद है और फलतः क्रांतिकारी कम्यूनों की स्थापना जैसे नारे प्रस्तुत करना विवेक हीनता है। ....जब्ती के लिए और जब्ती के साधन के रूप में क्रांतिकारी किसान समितियां . केवल यही ऐसा नारा है, जो इस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है ।(10) लेकिन अक्तूबर 1905 में वे जमीन वितरण का मामला पूरी तरह किसानों पर छोड़ देते हैं  ‘जब्त की गयी जमीन का क्या किया जाए यह गौण प्रश्न है। हम नहीं बल्कि किसान ही इस प्रश्न को सुलझाएंगे।(11) उपरोक्त विवरण स्पष्ट कर रहा है कि अक्तूबर 1905 में लेनिन भूमि के छोटे किसानों में वितरण के पक्ष में खड़े हैं। आज के ‘वामपंथी’ उसी लेनिन का हवाला देकर भूमिहीन दलितों में कृषि भूमि के वितरण को ‘समाजवाद’ विरोधी व प्रतिगामी कदम बता रहे है। लेनिन नवंबर 1905 में सारी जमीन किसानों को बांटने की बात कहते हैं.‘‘किसान जमीन और आजादी चाहता है। इस मामले में दो राय नहीं हो सकती । सभी वर्ग चेतन मजदूर यही चाहते हैं। और यही कोशिश करते हैं कि किसानों को सारी जमीन और पूरी आजादी मिले। सारी जमीन . इसका अर्थ है कि आंशिक रियायत और दान पर संतोष न करना, इसका अर्थ है जमींदारों के भूस्वामीत्व का उन्मूलन।’(12)

जो वामपंथी यह कहते हैं कि लेनिन ने समाजवादी क्रांति के बाद ही तो गरीब किसानों में कृषि भूमि का वितरण किया था। ये कहते है कि उनकी ‘समाजवादी’ क्रांति के कार्यभारों के अनुसार क्रांति उपरांत सर्वहारा राज्य उत्पादन के तमाम साधनों को हस्तगत कर लेगा, इस प्रकार दलित समाज की कृषि भूमि की मांग भी इसमें शामिल है। भारत में भी ‘समाजवादी’ क्रांति के बाद ही भूमि वितरण होगा। बेशक! लेकिन यह लेनिन को बेहद विकृत करना है। । ये ‘वामपंथी’ क्रांति के बाद जमीन वितरण की आड़ लेकर आज कृषि कार्यक्रम घोषित करने से बच रहे हैं। लेनिन की पार्टी ने जो कृषि कार्यक्रम समाजवादी क्रांति के बाद लागू किया उसकी घोषणा 1906 में की थी । 1906 में कृषि कार्यक्रम का जो मसौदा तैयार किया गया, उसके अनुसारः ‘भूदासता की व्यवस्था के अवशेषों के, जो किसानों पर प्रत्यक्ष तथा भारी बोझ हैं, उन्मूलन के उद्देश्य से तथा देहात में वर्ग संघर्ष के मुक्त विकास के हितार्थ पार्टी मांग करती हैः (क) चर्चों, मठों, राजपरिवार राज्य, जार की तथा जमींदारों की सारी जमीनों की जब्ती। (ख) पूरी जनता की संविधान सभा द्वारा नयी कृषि प्रणाली की स्थापना किए जाने तक जमींदारों की सत्ता तथा जमींदारों के विशेषाधिकारों के तमाम अवशेषों का उन्मूलन करने तथा जब्त की हुई जमीन का वास्तविक निपटारा करने के उद्देश्य से किसान समितियों की स्थापना।(13)

लेनिन ने 8 नवंबर 1918 में गरीब किसान समितियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में दिये भाषण में जमीन वितरण का समर्थन किया (14) तथा जून 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस के लिए भूमि संबंधी प्रश्न के बारे में प्रतिपत्तियों का कच्चा मसविदा तैयार किया था। इसी में से एक उद्धरण यहां प्रस्तुत है. ‘जहां तक विजयी सर्वहारा वर्ग द्वारा जब्त की गयी बड़े जमींदारों की जमीन पर खेती करने के तरीके का सवाल है, रूस में उसके आर्थिक पिछड़ेपन (जोर हमारा) के कारण जो तरीका सबसे प्रमुख रूप में अपनाया गया, वह यह था कि उक्त जमीन किसानों के बीच खेती करने के लिए बांट दी गयी और बहुत ही कम (जोर हमारा) हालातों में, जो अपवादस्वरूप (जोर हमारा) थीं, उस पर सोवियत फार्म संगठित किये गये। सर्वहारा राज्य का यह अनिवार्य कर्त्तव्य हो जाता है कि वह छोटे किसानों को वह जमीन मुफ्रत में खेती करने के लिए दे दे, जिसे वे पहले लगान पर लेते थे, क्योंकि इसके अतिरिक्त न तो कोई आर्थिक अथवा तकनीकी आधार मौजूद है और न ही उसे एक बारगी तैयार ही किया जा सकता है।’’(जोर हमारा)(15) 

लेनिन के उपरोक्त उद्धरणों से पता चलता है कि रूस में समाजवादी क्रांति से बहुत पहले लेनिन ने कृषि कार्यक्रम बनाया। समाजवादी क्रांति के बाद उस कार्यक्रम का लागू किया। करोड़ो एकड़ कृषि भूमि को गरीब व भूमिहीन किसानों में बांट दिया। हमारे देश के ‘वामपंथी’ जो भारत को एक ‘पूंजीवादी’ देश मानते हैं इसलिये आमतौर पर यह तर्क देते हैं कि भारत की क्रांति की वर्तमान मंजिल में यह लाईन सही नहीं होगी। इसलिये अभी दलितों का जमीन वितरण का यह नारा सही नहीं होगा। उनके तर्क से कोई भी यह आशय निकाल सकता है कि कृषि और कृषकाें के लिये महान लेनिन की पार्टी का उपरोक्त कार्यक्रम रूस में जनवादी क्रांति सम्पन्न होने तक ही सही था। इन ‘वामपंथियों’ के अनुसार रूस में जनवादी क्रांति के सम्पन्न होने के तुरन्त बाद लेनिन की पार्टी ने अपना कृषि.कार्यक्रम त्याग दिया था, जो अपने सार में एक पूंजीवादी.जनवादी कार्यक्रम था और पार्टी सीधा समाजवादी कार्यक्रम हाथ में लेकर आगे बढ गयी थी। दलितों के लिये कृषि भूमि वितरण की मांग को नकारने वाले ये ‘वामपंथी’ ऐसा ही सोचते हैं, उसका (कु)प्रचार भी करते हैं। वे इस बात पर पर्दा डालते है कि रूस में समाजवादी क्रांति की विजय के बाद क्रांतिकारी कृषि.कार्यक्रम की भावना के अनुरूप किसानों में जमीन का वितरण भी किया गया था।

ये ‘वामपंथी’ दलितों के लिये जमीन की मांग को किस्म किस्म के बहाने बनाकर टाल देते हैं। इसका अर्थ है कि दलितों को कृषि भूमि पर अपने अधिकार के लिये ‘समाजवाद’ तक बाट देखनी होगी! दलित समाज के संदर्भ में, कृषि भूमि के रूप में उत्पादन के साधनों पर अधिकार का मामला महज एक आर्थिक मामला नहीं है, दलित मुक्ति और घृणित जाति व्यवस्था के निर्मूलन की बृहद परियोजना के साथ जूड़कर यह एक राजनीतिक अधिकार का सवाल बन जाता है। ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था दलितों को उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हासिल करने से पर वर्जित करती है। परंतु यहां ‘समाजवाद’ के नाम पर दलित समाज के एक लोकतांत्रिक अधिकार को नकारा जा रहा है।

दूसरा, इन ‘वामपंथियों’ की इस स्वीकारोक्ति के बाद कि रूस की भांति भारत में भी बुर्जुआ.जनवादी कार्यभार समाजवादी क्रांति को ही पूरे करने होगें , यदि इनकी नियत में कोई खोट नही हो तो, इसका अर्थ है कि भारत में भी भावी सर्वहारा राज्य यकीनी तौर पर ऐसा करेगा। यदि ये ‘वामपंथी’ इस पर पूर्ण विश्वास करते है तो, आज ही बिना हिचकिचाहट, सर्वहारा के संगठन को इसे अपना प्रत्यक्ष व तात्कालिक कार्यभार घोषित कर देना चाहिये। सर्वहारा के संगठन को आज ही दलित समाज के बीच जाकर यह प्रचार करना चाहिये कि वे दलित मुक्ति एवं जाति प्रथा के निर्मूलन के ठोस उपाय के तौर पर दलितों के हक में कृषि.भूमि के बटवारे का समर्थन करते हैं और दलित समाज का आह्वान करते हैं कि इस कृषि कार्यक्रम को व्यवहार में लागू करने के लिये सर्वहारा के साथ लामबंद हो जायें। यदि आप स्वीकार करते ही है कि उपरोक्त कार्यभार अधूरा रह गया है और उक्त कार्यभार को अन्जाम तक ले जाने का ऐतिहाससिक कार्यभार ‘आपका’ ही है। ‘आपको’ ही निकट भविष्य में इसको पूरा भी करना ही है, तो इसके लिये मेहनतकश दलित जनता को एकजुट करना, संगठन व कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से तैयार करने का काम समाजवादी क्रांति की सफलता तक टालना बेहद मूर्खतापूर्ण व्यवहार होगा। दलितों के पक्ष में कृषि भूमि वितरण के मामले पर इन ‘वामपंथियों’ का अवसरवाद देखते ही बनता है जब वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे ‘समाजवादी’ राज्य की स्थापना के बाद भूमि वितरण जरूर करेंगें? साथ ही आज यह भी कहते हैं कि इतनी जमीनें कहां है? जमीनें तो जमींदारों के परिवारों में बंट कर समाप्त हो चुकी है। सिर्फ कार्यकर्ताओं का दिल रखने के लिये यह घोषणा की जाती है कि स्वर्ग में आपका स्वागत! शर्तें लागू! यह एक हद दर्जे का अवसरवाद है। क्योंकि ये संगठन दलितों के बीच में ही अपना आधार तलाशते हैं। ज्यादातर दलित ही इनके कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इनको यह भी डर हैं कि दलितों में इनकी छवि ना खराब हो जाये।

रूस में समाजवादी क्रांति के बाद भूमि वितरण के बारे में सोवियत सत्ता के किसान अध्यादेश से स्पष्ट हो रहा है कि सोवियतों की धरती पर लेनिन का कृषि कार्यक्रम स्पष्टता के साथ लागू किया गया था.‘भूमि का उपयोग समानता पर आधारित होना आवश्यक है। यानि भूमि स्थानीय अवस्थाओं को देखते हुए श्रम प्रतिमान या उपभोग प्रतिमान के अनुसार मेहनतकशों में बांटी जाती है। भूमि के उपयोग के रूप .पारिवारिक, गांव के बाहर की खेती, सामुदायिक, सहकारी. र्स्वथा स्वतंत्र होने चाहिए, उनका निर्णय पृथक पृथक गांव तथा बस्ती में होगा।’(16)

कुछ ‘वामपंथी’  दलितों को सीधे समाजवादी राज्य द्वारा संचालित आधुनिक कृषि फार्मो में लगाये जाने की वकालत करते है। ये मनोगतवाद की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? ये महानुभाव डायरेक्ट समाजवाद की रचना कर डालेगें! भले ही लेनिन जमीन को किसानों में बांट देने की बात कहते हो। केवल अपवाद स्वरूप ही सोवियत फार्मो के गठन की बात करते हो। अपनी मृत्यु से लगभग एक साल पहले एंगेल्स की सलाह भी ये ‘वामपंथी’ बिल्कूल नहीं सुनना चाहते। किसान.समस्या नामक लेख में उन्होंने सलाह दी थी कि. जितने ही अधिक किसानों को हम सर्वहारा वर्ग की कोटी में गिरने से बचा लेंगे और किसान रहते ही उन्हें अपनी ओर मिला लेंगे, उतनी ही सुविधा और शीघ्रता के साथ समाज का परिवर्तन हो सकेगा। जब तक पूंजीवादी उत्पादन का विकास सब जगह अपने चरम परिणाम पर पंहुच जाए और जब तक अंतिम दस्तकार तथा अंतिम किसान बड़े पैमाने के पूंजीवादी उत्पादन के हवनकुंड में पड़ कर स्वाहा न हो जाएं तब तक इस परिवर्तन को रोके रखना हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता (17) इतना ही नहीं लेनिन रूसी क्रांति की चौथी वर्षगांठ पर क्रांति के कार्यभारों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं.‘रूस में क्रांति का प्रत्यक्ष व तात्कालिक कार्यभार बुर्जुआ.जनवादी क्रांति का कार्यभार था ।(18)

पर्याप्त जमीन नहीं होने का मिथकः

दलितों के बीच कृषि भूमि वितरण की लोकतांत्रिक मांग को, जमीन नहीं है, कहकर खारिज करने वाले ये ‘वामपंथी’ वास्तव में देखना ही नहीं चाहते कि हरियाणा प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में मुट्ठी जमींदारों ने कृषि भूमि को कैसे कब्जा रखा है? हरियाणा में कृषि गणना 2010-11 के अनुसार (तालिकाः 1) के अनुसार 18 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली कृषि जोतों की संख्या 86,480 है, जो हरियाणा की कुल कृषि जोतों का महज 5 प्रतिशत है । परन्तु जिनके 

कब्जे में कुल 11,74,486 हैक्टेयर कृषि भूमि है, (19) जो कुल कृषि भूमि का 33 प्रतिशत बनता है। वही 49 प्रतिशत परिवारों के कब्जे में केवल 9 प्रतिशत कृषि भूमि है जो इनकी दुर्दशा की दास्तान कहने के लिये काफि है। केवल 3 प्रतिशत जमीदारों ने यह कृषि भूमि हरियाणा के हदबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए रखी हुई है। यदि इस अतिरिक्त कृषि भूमि को भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाए तो प्रति मेहनतकश 2 एकड़ से थोड़ा-सा ज्यादा कृषि भूमि आ सकती है। हरियाणा सांखिकी सारांश 2011-12 के अनुसार हरियाणा में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मेहनतकशों की कुल संख्या 12,78,821 है ।(20) इन्ही भूमिहीन कृषकों को जमीन का वितरण किया

जाना है। यह स्वाभाविक है कि प्रति परिवार में मेहनतकशों की संख्या दो या दो से अधिक ही होती है। इसलिये यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि दलितों में कृषि भूमि के इस वितरण के बाद जोत का आकार, कमोबेश मौजूदा औसत आकार के बराबर ही बनेगा। कृषि गणना 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कृषि जोत का औसत आकार 5 एकड़ से अधिक है। हरियाणा में पंचायतों के पास कुल 8,88, 643 एकड़ शामलाती जमीन है। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 17,212 संस्थाओं के नाम पर कुल 3,90,199 एकड़ कृषि भूमि है।  इसमें से 3,29,712 एकड़ कृषि भूमि 18 एकड़ से अधिक भूमि का स्वामित्व रखने वाले मात्र 26 प्रतिशत संस्थानों के पास है। (21) इनमें सरकारी कृषि फार्मों, गन्ना फार्मों, सहकारी फार्मों, ट्रस्टों आदि की जमीनें आती है। हरियाणा में बड़े-बड़े धार्मिक डेरों व मठों की जमीनें भी इसी मद में आती है। विवादित डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पास 800 एकड़ से ज्यादा जमीन है। रोहतक में अस्थल बोहर मठ के पास भी हजारों एकड़ जमीन है। अकेले जिला जींद की नरवाना तहसील में 83 संस्थान 4109 एकड़ कृषि भूमि के मालिक है।(22) जमीन के न्यायपूर्ण वितरण से दलित समुदाय में व्याप्त पौषाहार की कमी एवं बेरोजगारी पर तुरन्त काबू पाया जा सकता है। इससे आर्थिक व सामाजिक शोषण पर तुरन्त नकेल लग जाएगी। भूमिहीन दलितों के अलावा वे गरीब किसान जिनके पास 1 एकड़ या इससे भी कम कृषि भूमि है, भी कृषि भूमि के हकदार हैं। जिन दलितों के पास पहले से कृषि भूमि है, वे भूमि वितरण के लाभार्थी नहीं हो सकते। इसके अलावा उद्योग, सेवा क्षेत्र आदि रोजगारों में लगे ग्रामीण दलित भी भूमि के हकदार नहीं होने चाहिये। 

डायरेक्ट समाजवाद की रचना करने  का जो मूर्खतापूर्ण राग ये ‘समाजवादी’ अलाप रहे हैं, मॉर्क्सवादी शिक्षकों ने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेनिन ने ऐसे ‘वामपंथियों’ को चेताया था कि समाजवाद निर्माण की वस्तुगत परिस्थिति के बिना मनमर्जी से समाजवाद नहीे लागू किया जा सकता। एक सचेतन प्रयास और प्रक्रिया में ही समाजवाद स्थापित हो सकता है। ये ‘वामपंथी’ नहीं जानते कि रूस में डायरेक्ट समाजवाद नहीं लागू किया गया था। वहां सर्वहारा राज्य ने छोटी-छोटी कृषि जोतों को समुहिक-कृषि फार्मो को संगठित किया था। यह समझा बुझाकर या उदाहरण स्थापित करके संभव हुआ था। समाजवाद और सामुहिक-कृषि एक ही चीज नहीं है जैसाकि ये ‘वामपंथी’ मानते हैं। सामुहिक कृषि के जरिये कृषक समूह अपनी-अपनी कृषि भूमि, उत्पादन के औजार, पूंजी और मानव श्रम को संयुक्त कर देते हैं। ये कृषि सहकार आपसी सहयोग व समझदारी पर आधारित होते हैं। ये छोटे-छोटे भूखंड, कृषि औजार, मानव श्रम और पूंजी मिलकर एक विशाल कृषि उपक्रम को जन्म देते हैं। बिखरी हुई व पिछड़ी कृषि को संगठित व विस्तारित कृषि में बदल देते हैं। सामुहिक मानव श्रम और सामुहिक पूंजी के दम पर इन विशाल सामुहिक खेतों पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल संभव हो जाता है। परिणामस्वरूप कम से कम मानव श्रम के साथ बड़े से बड़े उत्पादन के लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। इस सारी सामुहिकता के बाद भी किसान अपने भूखंड, उत्पादन औजारों व उस भूखंड विशेष से होने वाले उत्पादन के मालिक खुद ही होते हैं। सोवियत कृषि नीति के सवाल पर बोलते हुए 27 दिसंबर 1929 को मॉर्क्सवादी छात्रें के सम्मेलन में  स्टालिन ने कहा था कि ‘भारी उद्योग हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं करते। इसके विपरित अभी तक छोटी किसानी अर्थव्यवस्था इस पर हावी है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारी छोटी किसानी अर्थव्यवस्था विस्तारित पुनरूत्पादन के अनुसार विकसित हो रही है? निश्चित रूप से नहीं!’(23) स्तालिन ने यह भाषण समाजवादी क्रांति के 12 वर्ष बाद, 1929 में दिया था। डायरेक्ट समाजवाद का निमार्ण करने वाले ‘वामपंथी’ आज भी इसको नहीं सुन रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही गरीब व भूमिहीन किसानों का उद्धार हो सकता है। यह भी सच है कि सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में ही यह कार्यभार पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन एक पिछड़े किसानी अर्थव्यवस्था वाले देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था निमार्ण की चुनौतियों, और अपने शुरूआती अनुभवों का सार.संकलन करते हुए लेनिन रूसी क्रांति की चौथी वर्षगांठ पर कहते हैं कि हमारा अंतिम.परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे कठिन , सबसे अधिक अपूर्ण. काम है अर्थव्यवस्था का निर्माण करना , ध्वस्त सामंती तथा अर्ध-ध्वस्त पूंजीवादी इमारत के स्थान पर नई, समाजवादी इमारत के लिये आर्थिक बुनियाद डालना। इस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम में हमें सबसे ज्यादा विफलताएं मिली, हमसे सबसे ज्यादा गलतियां हुई। हम अपनी ‘नई आर्थिक नीतियों से’ अपनी नाना गलतियां सुधारते जा रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि एक छोटे किसानी देश में समाजवादी इमारत का आगे निर्माण किस तरह किया जाना चाहिए(24) यहां पर वे राजकीय पूंजीवाद के रास्ते समाजवाद तक पहुंचने वाले मजबूत पुल के निर्माण का आह्वान कर रहे हैं।

सोवियत भूमि पर सामुहिक खेत छोटे-छोटे किसानों को सहकारी आंदोलन में सगंठित करके स्थापित किये गये थे। पहले जिनके पास थोड़ी.बहुत जमीन थी, उन किसानों को सामुहिक खेतों में शामिल किया गया था। बाद में मध्यम किसान भी इनमें शामिल होने लगे। इनमें से बहुमत किसान वे थे जिनको क्रांति के बाद कृषि भूमि मिली थी और जो लेनिन की किसान नीति को भली भांति जानते थे। भारत में ‘वामपंथी’ दलित भूमिहीनों की जमीन की मांग को खारिज करते हैं तो सोचिये! दलित कैसे सामूहिक खेतों में शामिल हो सकेंगे? सामुहिक खेत में शामिल होने की पूर्व शर्त ही है कि कृषक के पास कृषि भूखंड और खेती के कुछ औजार हो। इसलिये ‘वामपंथियों’ के इस ख्याली पुलाव में दलितों के लिये कोई स्थान नहीं है। मनुवाद और समाजवाद, दोनों में दलित बेजमीनें ही रहने वाले है। मॉर्क्सवादी शिक्षकों ने भूमिहीन, गरीब किसानों के प्रति कभी ऐसी नीति नहीं अपनाई। दलितों के हक में जमीन की मांग न्यायसंगत व उचित, दोनों ही है। वर्तमान शासन के सामने इन मागों को बार बार उठाते हुए उसको बेनकाब करना चाहिये कि यह राज्य ऐड़ी से चोटी तक दलित विरोधी है। सर्वहारा के सच्चे संगठन को दलितों के हक में क्रांतिकारी भूमि सुधारों का ठोस कार्यक्रम आज ही बनाना होगा ताकि मेहनतकश दलित समाज को सर्वहारा के साथ एकजुट किया जा सके। दलित मुक्ति के दृष्टिकोण से यह कृषि कार्यक्रम इस प्रकार हो सकता हैः दलितों के जमीन के अधिकार को मान्यता देना, भूमि हदबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिये संघर्ष करना, भूमि सुधार कानूनों के प्रति दलितों व गैर-दलित भूमिहीन गरीब किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास करने लिये. सभा, सेमीनार, विचार गोष्ठियों का आयोजन करना, शामलाती कृषि भूमि में दलितों के लिये आरक्षित एक तिहाई जमीनों को हासिल करने के लिये संघर्ष करना, दलित समाज की बढ़ती आबादी को बसाने के लिये शामलाती जमीनों में से मुफ्रत आवासीय भूखंड हासिल करने के लिये संघर्ष करना, शामलाती जमीनों को केवल भूमिहीन व गरीब किसानों को ही इस्तेमाल के लिये संघर्ष करना। बड़े भूस्वामियों व धनी किसानों द्वारा शामलाती जमीनों के इस्तेमाल पर रोक लगाना। शामलाती जमीनों को गरीब किसानों तथा प्राथमिकता के आधार पर भूमिहीन दलितों को वितरित करने के लिये संघर्ष करना, शामलाती व सामुदायिक जमीनों पर अवैध कब्जाधारी भूस्वामियों से जमीनें मुक्त करवाना, डेरों व धार्मिक संस्थानों की जमीन भूमिहीन दलितो व गरीब किसानों को बांटने के लिये संघर्ष करना, इसके लिये उचित संगठन व संघर्ष के रूपों को इजाद करना, दलितों के खिलाफ होने वाले हर प्रकार के जाति आधारित शोषण का विरोध करना आदि। ‘समाजवाद’ का नाम लेकर दलितों के हक में जमीन की मांग को नकारना  ब्राह्मणवाद का अत्याधुनिक रूप है जिसका खंडन किया जाना जाना चाहिये। उपरोक्त कार्यक्रम के आधार पर दलितों को बदलाव के लिये एकजुट करना समय की मांग है। बिना मेहनतकश दलितों की सक्रीय भागेदारी के भारत में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। साथ ही बिना आमूल परिवर्तन दलित मुक्ति भी हासिल नहीं की जा सकती।

संदर्भ सूची:

1.  तमिलनाडू में जमीन और जाति, एलआरएसए प्रकाशन, चेंग्लपट्टू 1998, विकास अध्ययन संस्थान मद्रास (एमआईडीएस)

2.  स्वामिनाथन आयोग रिर्पोट,

3.  श्री गोपाल अयर, Background Note On Land Rights And Housing Rights For weaker Sections In Punjab And Haryana, Paper being submitted for the Conference being organised in Advanced Institute of Shimla, Himachal Pardesh.

4.  उपरोक्त

5.  उपरोक्त

6.  स्वामिनाथन आयोग रिर्पोट,

7.  अजय कुमार, अभियान, अंक

8.  प्रियंका काकोडकर, टाईम्स ऑफ इंडिया 1/06/2017 व एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज् इकोनोमी अंक 66-67 का कारवां कलेक्टीव द्वारा हिंदी अनुवाद, पेज 9 http://www.rupe-india.org/66/docs/aspects66.pdf

9.  लेनिन, संकलित रचनाएं, खंड-3, किसान आंदोलन के प्रति सामाजिक जनवाद का रुख, पेज-190

10. लेनिन, संकलित रचनांए, खण्ड-3, समाजवाद और किसान समुदाय, पेज 205

11. उपरोक्त

12. लेनिन, संकलित रचनाएं खंड-3, सर्वहारा वर्ग और किसान समुदाय, पेज-218

13. मजदूर पार्टी के कृषि कार्यक्रम का संशोधन, लेनिन संकलित रचनाएं खण्ड-3 पेज 283-4

14. मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस में भूमि के बारे में रिपोर्ट, 26 अक्तूबर (8 नवंबर) 1917

15. लेनिन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल दूसरी कांग्रेस, जून 1920

16. लेनिन, संकलित रचनाएं, ख्ंड 6, मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियतों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस में भूमि के बारे में रिपोर्ट, 26 अक्तूबर (8 नवंबर) 1917

17. स्तालिन, लेनिनवाद के मूलभूत सिद्धांत में एंगेल्स का उद्धरण

18. लेनिन, संकलित रचनाएं, खंड 10, अक्तुबर क्रांति की चौथी जयंति, पेज 204/205

19. Agricultural Census , 2010-11 http://agcensus.dacnet.nic.in/SL/StateT1table1.aspx

20. Statistical Abstract Haryana : 2011-12, Page:64,  http://esaharyana.gov.in/Portals/0/statistical-abstract-2011-12.pdf 

21. Agricultural Census, 2010-11 http://agcensus.dacnet.nic.in/SL/StateT1sizetable1.aspx.

22. Agricultural Census , 2010-11 http://agcensus.dacnet.nic.in/TL/TehsilT1table1.aspx 

23. Stalin, Works, Vol. 12, April 1929-June 1930, Concerning Questions of Agrarian Policy in the U.S.S.R. Speech Delivered at a Conference of Marxist Students of Agrarian Questions, December 27, 1929.

24. लेनिन, संकलित रचनाए, खंड-10, अक्तुबर क्रांति की चौथी बरसी, पेज 211