जी हां । यह सही समाचार है । सिविल लाईन पुलिस थाना करनाल में यह मुकदमा दर्ज किया गया है । इस मुकदमा के अनुसार इन 15 नामजद दलित छात्र नौजवान ने देशद्रोह का अपराध किया है । इन 15 आरोपियों में मोनिका नाम की एक दलित छात्र का नाम भी है जो कुरूक्षेत्र युनीवर्सिटी में पढती है । हरियाणा के इतिहास में शायद यह पहला मामला है जहां पर इतनी बडी संख्या में दलित समाज के लोगों को नामजद किया गया है । हालांकि इससे पहले भी दलित समाज के अधिकारों की आवाज बुलंद करने वालों पर देशद्रोह के मुकदमें दर्ज किये गए थे । भगाना के दलितों पर कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने देशद्रोह बनाया था । उससे पहले 2007 में हरियाणा सरकार ने प्राईवेट युनीवर्सिटी बिल का विरोध करने वाले जागरूक छात्र मोर्चा के छात्रें पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था । इनमें भी ज्यादातर छात्र दलित या पिछड़ी जातियों संबंधित थे । इस्माईलाबाद ( कुरूक्षेत्र) में भी पुलिस ने आवासीय प्लाटों की मांग करने वाले दलितों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया था । देशद्रोह का यह मुकदमा दलित नेता कृष्ण कुटेल मलखान नंबरदार राकेश
रवि कुमार इंद्री अमर मुनक अमर सगा मोनिका
मुलखराज राजकुमार पतरेहड़ी धर्मसिहं व रविंद्र कुरूक्षेत्र अनिल संजू नरेश पतरेहड़ी
पर दर्ज किया गया है ।
भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दलितों पर देशद्रोह के मुकदमें दर्ज करके यह प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने संघ के एजेंडा पर बखुबी काम कर रही है । हरियाणा सरकार की यह दलित विरोधी कारवाई मोदी के उस ब्यान के खोखलेपन को तार तार कर देती है जिसमें उन्होने कहा था गोली मारनी है तो मुझे मारो मेरे भाई दलितों को क्यों मारते हो ।
इस संबंध में एफआईआर संख्या 298 दिनांक 26/04/2017 धाराधीन 124ए/147/149/186/283/332/341/353 आईपीसी पुलिस थाना सिविल लाईन में दर्ज की गई है । गौरतलब है कि अंबाला जिला के गांव पतरेहड़ी के दलितों ने विभिन्न दलित संगठनों के नेतृत्व में अप्रेल 19 से 26 तक कर्ण पार्क करनाल में धरना किया था । प्रदर्शनकारी दलितों की मांग थी कि अंबाला पुलिस दलित नौजवानों को हत्या के एक फर्जी मुकदमें में फंसा रही है उस पर रोक लगाई जाए । सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपना दर्द बताने दलित अंबाला से यहां आए थे । अंबाला पुलिस के लापरवाही भरे रवैए के कारण मार्च में दलित समुदाय और राजपुतों के बीच तनाव चल रहा था । राजपुत जाति के कुछ बदमास बार बार दलित समाज के लोगों पर हमला कर रहे थे । पुलिस ने शिकायत के बावजूद दबंग जाति के बदमासों पर कारवाई नहीं की । दलितों को दबंगों का मूहतोड़ जवाब देने के लिए मजबूर किया गया और दलित अपनी जानमाल की सुरक्षा करने के लिए एकजुट हुए । इस प्रकार से झगड़े की इस घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए । पुलिस ने उसी समय दलितों पर 323 आईपीसी तथा दबंग जाति के बदमासों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित 323 आईपीसी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया । घटना के चार पांच दिन बाद दबंग जाति के एक घायल की मौत घाव में संक्रमण के कारण हो गई । पुलिस ने दलित समाज के नौजवानों को हत्या के अपराध में गिरफ्तार करना शुरू कर दिया । छात्र जवानों को जेलों में ठूंस दिया । झगड़े की जड़ गांव के सरपंच जिस पर एससी एसटी में मुकदमा दर्ज है अभी तक नहीं पकड़ा गया है । पुलिस दलित छात्र नौजवानों को केवल इसी आधार पर उठा रही थी कि वह अंबेडकर संगठन के सदस्य है और दलित उत्पीड़न की घटनाओं का विरोध करते हैं । करनाल के कर्ण पार्क में पतरेहड़ी के दलित मुख्यमंत्री का ध्यान अंबाला पुलिस की इसी मनमर्जी की तरफ दिलाने आए थे ।
दलित समाज के खिलाफ हरियाणा सरकार की यह कारवाई कोई किसी आम पुलिस अधिकारी की भेदभावपूर्ण कारवाई नहीं है । बल्कि हरियाणा सरकार के आला अधिकारियों द्वारा सोच समझकर उठाया गया कदम है । जिन 15 दलित छात्र नौजवानों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है वे सभी उस प्रतिनिधी मंडल का हिस्सा थे जो 24 अप्रेल के रोष प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री से मिले थे । यह प्रतिनिधी मंडल मुख्यमंत्री के आश्वासन से सहमत नहीं हुआ और कर्ण पार्क में अपना रोष प्रदर्शन जारी रखने की बात बोलकर वार्ता से उठकर आ गया । 26 अप्रेल को पुलिस ने आंदोलनकारी दलितों को कर्ण पार्क से जबरन खदेड़ दिया । सारा दिन सैंकड़ो दलितों को पुलिस बसों में भरकर घूमाती रही और बाद में अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया । पार्क में पानी भर दिया गया । 26 तारिख को गिरफ्तार किए गए इन लोगों में ये सभी 15 लोग भी थे उनको भी बाकि पब्लिक के साथ छोड़ दिया । हालांकि इन सब के खिलाफ 26 अप्रेल को ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा चुका था । यदि उसी समय पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती तो आंदोलन और ज्यादा भड़क उठता । इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की ।
हरियाणा पुलिस की यह कारवाई कोई अलग थलग घटना नहीं है । देश भर में दलितों पर हमलों की घटनाऐं बढ़ रही है । केन्द्र व अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारों का गठन होने के बाद दलित समाज पर उच्च जतिय हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अत्याचारों के रूप में 2016 में दलितों पर हमलों के 47000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए । इन आंकड़ो के अनुसार रोजाना 2 दलित मारे जाते हैं और पांच दलित औरतों के साथ बलात्कार की घटना होती है । एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रत्येक 18वें मिनट में दलित के खिलाफ एक अपराध होता है हर सप्ताह 13 दलितों को मौत की नींद सूला दिया जाता है हर सप्ताह 6 दलितों का आपराधिक अपहरण किया जाता है हररोज दलित उत्पीड़न की 27 घटनाएं दर्ज होती है । उतर प्रदेश के सहारनपुर की घटनाओं में भाजपा की योगी सरकार ने जो रवैया अपनाया हुआ है हरियाणा की खट्टर सरकार भी उसी राह पर है । ऐसे में दलित समाज के सामने संघर्ष की राह पर अग्रसर होने के अलावा कोई चारा नहीं है ।
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